मिंधे सरकारमधील अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. राठोड यांच्या खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत केमिस्ट ऍण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेले पत्र काही औषध विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. राठोड यांचे कार्यालय ‘मंत्रालय नसून भ्रष्टालय’ असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने या पत्राची गंभीर दखल घेतली. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईविरोधातील अपिलावर निर्णय घेण्यात मंत्री राठोड चालढकल करीत आहेत, असा दावा औषध विक्रेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उच्च न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये मंत्रालयातील एका कर्मचाऱ्याचा बनावट औषधामुळे मृत्यू झाल्याचा ठपका ठेवत एफडीएने काही औषध विक्रेत्यांवर 1940 च्या औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायद्यांतर्गत कारवाई केली. संबंधित औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश काढले. प्रशासनाच्या त्या आदेशाविरुद्ध औषध विक्रेत्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर राठोड यांनी सुनावणी घेतली. मात्र परवाने रद्दचा आदेश लागू होण्याची वेळ जवळ आली तरी अपिलावर निर्णय दिला नाही. त्यामुळे औषध दुकाने बंद करावा लागण्याची भीती असून फौजदारी कारवाईचीही टांगती तलवार आहे. याच अनुषंगाने औषध विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. राहुल मोरे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी संजय राठोड यांच्या खात्यावर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप करीत केमिस्ट ऍण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र खंडपीठापुढे सादर केले. खंडपीठाने त्या पत्राची गंभीर दखल घेतली. त्यामुळे राठोड अडचणीत सापडले आहेत.
औषध विक्रीचा व्यवसाय धोक्यात सापडल्यामुळे औषध विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. औषध विक्रेत्यांच्या अपिलावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी वेळीच निर्णय न दिल्यास संबंधित औषध दुकाने कायमस्वरूपी बंद करावी लागतील. हा धोका टाळण्यासाठी न्यायालयाने मंत्री राठोड यांच्या मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत, तसेच मंत्र्यांकडून निर्णय येईपर्यंत एफडीएच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ऍड. राहुल मोरे यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यासंदर्भातील एफडीएच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली.
एफडीएच्या कारवाईविरोधातील अपिलावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांनी वेळीच निर्णय दिला नाही, असा दावा करणारे प्रकरण आमच्यासमोर येण्याची ही तिसरी वेळ आहे. अशा प्रकरणांत सुनावणी घेऊनही मंत्र्यांनी आदेश जारी केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ज्या औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश लागू होण्याची तारीख उलटून गेली आहे त्या औषध विक्रेत्यांवरील कारवाईला तूर्त स्थगिती देत आहोत.
> उच्च न्यायालय
