गोवा विधानसभा निवडणुकीत पराजयाच्या भीतीने गोंधळलेल्या भाजपकडून बॅलट मतदानासाठी 10 हजार रुपयांची ऑफर देण्यात येत असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी शनिवारी केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने याची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मतदारांची तपशीलवार यादी मिळविण्यासाठी भाजपने ‘पोलीस वायरलेस सेवे’चा वापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
गिरीश चोडणकर यांनी शनिवारी पणजी येथे पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे भाजपला धक्का बसला आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी काँग्रेस नेते अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते. चोडणकर म्हणाले की, प्रमोद सावंत आणि भाजप नेत्यांनी अधिकृत वायरलेस पाठवून पोस्टल बॅलेट निवडलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. राजकारणाच्या हेतूने ते अधिकृत वायरलेस कसे वापरू शकतात, असा सवालही त्यांनी केला.
भाजपच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी पोलीस आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपयांची ऑफर दिली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. ज्या मतदारसंघात थोड्याशा फरकाने कोणीही जिंकू शकतो अशी परिस्थिती असलेल्या मतदारसंघात पोस्टल मतदान महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे या मतदारांना ओळखून त्यांना आपल्या बाजूने आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले. भाजपने गोव्याची लोकशाही आधीच उद्ध्वस्त केली आहे. आता ते मतदारांना पैसे देऊन पोस्टल बॅलेटचे पावित्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत., असे चोडणकर म्हणाले. आम्ही या घटनेबद्दल निवडणूक आयोगाला पत्र लिहू आणि कारवाईची मागणी करू, असे त्यांनी सांगितले.
टपाल मतपत्रिका अद्याप टाकल्या नाहीत त्यांची तपशीलवार यादी आणि त्यांच्या मतदारसंघाची नावे भाजपने मागवली आहेत. भाजपने बॅलेट पेपरसाठी अर्ज केलेल्या पोलिसांची संख्या आणि मतदान केलेले आणि अद्याप मतदान न करणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍यांची संख्या याबद्दल माहिती मागवली आहे. त्यांनी नावे, मतदारसंघ आणि त्यांचे फोन नंबर मागितले आहेत, असेही ते म्हणाले.
आदर्श आचारसंहिता लागू असली तरी काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत आणि विश्वजित राणे हे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सूड उगवण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर बदलीचे आदेश देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे चोडणकर म्हणाले. विश्वजित राणे जीएमसीच्या अधिकार्‍यांना सांगत आहेत की ते मुख्यमंत्री होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आदेशाची पूर्तता झाली पाहिजे. ते अधिकाऱ्यांवर दबाव कसा आणू शकतात, असा सवालही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
