शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज वरळी आणि मरोळ येथील पोलिसांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त यांची भेट घेऊन चर्चा केली. वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींमध्ये पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या घरांसाठी पात्रता यादी लवकरात लवकर बनवली जावी तसेच सेवानिवृत्त पोलिसांची रोखून ठेवलेली ग्रॅच्युईटीची रक्कमही त्यांना मिळावी, अशा मागण्या यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी केल्या.
आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) अर्चना त्यागी, पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एस. जयकुमार यांच्याशी पोलिसांच्या घरांबाबत सविस्तर चर्चा केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वरळी आणि मरोळ येथील पोलिसांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामावर वेगाने कार्यवाही होत होती. त्याचप्रमाणे माहीम येथील गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कामालाही गती मिळावी अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली.
वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी फेडरेशन (नियोजित) या संस्थेने यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पोलीस महासंचालकांची भेट घेतली. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये तेथील पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना मालकी हक्कावर 500 चौरस फुटांचे घर मिळावे असा निर्णय सरकारने 18 ऑगस्ट 2021 रोजी घेतला होता. त्यासाठी 15 लाख रुपये बांधकाम खर्च म्हणून आकारले जावेत असा निर्णय 30 ऑगस्ट 2022 रोजी झाला.
या घरांसाठी पोलिसांची व त्यांच्या वारसांची पात्र-अपात्र यादी तयार करण्याचे आदेशही पोलीस आयुक्तांनी दिले होते. त्याची माहिती नंतर संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी तसेच उच्च न्यायालयात असलेले दावे निकाली निघण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला विनंती करावी असेही शासन निर्णयात नमूद होते. बीडीडीमधील घरांसाठी 2250 पोलिसांची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे, परंतु त्याची माहिती त्या पोलिसांना देण्यात आलेली नाही, असे संस्थेने दिलेल्या पत्रात नमूद आहे.
सेवानिवृत्त पोलिसांची रोखलेली ग्रॅच्युईटी द्या
1 जानेवारी 2020 पूर्वी निवृत्त झालेल्या पोलिसांची ग्रॅच्युईटीची 80 टक्के रक्कम तर त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्यांची 100 टक्के रक्कम या घरांसाठी रोखून ठेवण्यात आली आहे. ती रक्कम पोलिसांना दिल्यास त्यांना घरासाठी असलेला बांधकाम खर्च तसेच नोंदणी खर्चाची रक्कम भरण्यास अडचण येणार नाही असाही मुद्दा आदित्य ठाकरे यांनी या भेटीमध्ये मांडला.
