सामना प्रतिनिधी । मुंबई
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर आता राज्यातील सरकारी अधिकाऱयांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी आता आंदोलनाऐवजी गांधीगिरी सुरू केली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय 60, वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करावे आदी मागण्यांसाठी 27 जूनला ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्यात येणार आहे आणि तरीही मागण्या मान्य न केल्यास 1 जुलै रोजी महात्मा गांधी यांच्या पुतळय़ासमोर मौन सत्याग्रह पाळण्यात येईल.
राज्यातील सुमारे दीड लाख सरकारी अधिकाऱयांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची 27 जून रोजी राज्यातील सर्व जिह्यांत राजपत्रित अधिकाऱयांच्या बैठका आयोजित करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने सर्व अधिकाऱयांना एकत्र करून लक्षवेध दिन पाळण्यात येणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली. या बैठकीनंतरही राज्य सरकारने सरकारी अधिकाऱयांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेतला नाही तर महात्मा गांधीजींच्या शांततेच्या मार्गाने मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाजवळ 1 जुलै रोजी मौन सत्याग्रह पाळण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.
राजपत्रित अधिकाऱयांच्या मागण्या
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा
सेवानिवृत्तीचे वय 60
बक्षी समितीचा वेतनत्रुटीचा अहवाल 15 जूनपर्यंत सरकारला सादर करावा
सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारावर आधारित वाहतूक भत्ता
सर्व रिक्त पदे भरावी
कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती नको
अधिकाऱयांना मारहाण व दमबाजीबाबत कठोर भूमिका
दुष्काळग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार
राजपत्रित अधिकाऱयांच्या मागण्यांबाबत महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीला सरकारच्या विविध खात्यांतील 70 राजपत्रित अधिकारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यंदा महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. राज्यातल्या दुष्काळग्रस्तांसाठी राजपत्रित अधिकारी जून महिन्याच्या पगारातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देतील. सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून राज्यातील दीड लाख सरकारी अधिकारी एक दिवसाचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी देणार आहेत.
