मोदी सरकारनं मोठा गाजावाजा करत उभारलेल्या नव्या संसदेच्या सुरक्षेत राहिलेली चूक पहिल्याच पूर्णवेळ अधिवेशनात समोर आल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. यानंतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न करताच त्यांचं सामूहिक निलंबन करण्याचा सपाटाच लावण्यात आला. तरी देखील विरोधकांनी मुद्दा उचलून धरल्यानंतर अखेर सरकारनं सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरू केल्या आहेत.
नव्या संसद इमारतीच्या सुरक्षेत राहिलेल्या चुकीनंतर उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं संसद भवन संकुलाची ‘सर्वसमावेशक’ सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (CISF) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी दिली आहे.
CISF हे एक केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आहे जे सध्या दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या मंत्रालयाच्या इमारतींसह, आण्विक आणि एरोस्पेस डोमेन, नागरी विमानतळ आणि दिल्ली मेट्रोची सुरक्षा करते.
सूत्रांनी पीटीआयला सांगितलं की, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं बुधवारी संसद भवन संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरुन ‘सीआयएसएफ सुरक्षा दलाची नियुक्ती करून देखरेख’ करता येईल.
केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांचं रक्षण करणार्‍या CISF च्या सरकारी इमारत सुरक्षा (GBS) युनिटमधील तज्ज्ञ आणि सध्याच्या संसद सुरक्षा पथकातील अधिकार्‍यांसह अग्निशमन आणि प्रतिसाद अधिकारी या आठवड्याच्या शेवटी सुरू होणारे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतील, अशी देखील माहिती मिळते आहे.
संसद सुरक्षा सेवा (PSS), दिल्ली पोलीस आणि संसद कर्तव्य गट (PDG) चे विद्यमान घटक देखील असलेल्या CISF च्या सर्वसमावेशक सुरक्षा कवचाखाली नवीन आणि जुने संसद परिसर आणि त्यांच्या संलग्न इमारती आणल्या जातील, सूत्रांनी सांगितल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.
13 डिसेंबर 2001 च्या संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेच्या 23 वर्षानंतर मोठ्या सुरक्षेचा भंग करताना, दोन व्यक्तींनी शून्य प्रहराच्या दरम्यान प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात उडी मारली, आपल्या जवळ लपून आणलेल्या डब्यातून पिवळा धूर सोडला आणि खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
त्याच वेळी, संसदेच्या आवाराबाहेर घोषणाबाजी करत असताना इतर दोघांनी डब्यातून रंगीत धूर फवारला.
सीआरपीएफचे महासंचालक अनिश दयाल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती संसदेच्या संकुलातील एकूणच सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवत आहे. ते सुरक्षेत सुधार करण्याच्या दृष्टीनं केंद्रीय गृहमंत्रालयाला शिफारसी करतील.
