सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशात ड्रोनच्या व्यावसायिक वापराला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, ड्रोनद्वारे डिलिवरी करण्याच्या सेवेसाठी अजून काहीकाळ वाट बघावी लागणार आहे. नागरी हवाई उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू आणि राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सोमवारी रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम ( आरपीएएस) म्हणजेच ड्रोनच्या वापरासाठी नियमावली जारी केली. हे 1 डिसेंबरपासून लागू होणार आहेत. त्यात 250 ग्रॅम किंवा त्याहून अधिक वजनाच्या ड्रोनच्या वापरासाठी लायन्सेस घेणे आवश्यक आहे.
वस्तूंची डिलिवरी वगळता इतर व्यावसायिक वापरासाठी ड्रोनला परवानगी देण्यात आल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. आत्पकालीन प्रंसगात, कृषी सर्वेक्षणासाठी तसेच सरकारी यंत्रणांना ड्रोनने काही वस्तू पाठवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. मात्र, विमानतळचा परिसर, आंतरराष्ट्रीय सीमा, समुद्रकिनारे, राज्यातील सचिवालये, लष्करी केंद्रे आणि संवेदनशील ठिकाणी ड्रोनच्या वापराला बंदी असेल. हे परिसर ‘नो ड्रोन झोन’ असतील.
ड्रोनच्या वापरासाठी रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमीट, उड्डाणसाठी अर्ज आणि फ्लाइट प्लॅन अपडेट करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काई’ नावाची यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. ही यंत्रणा 1 डिसेंबरपासून ऑनलाईन सेवा देणार आहे. त्याची लिंक नागरी विमान महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) च्या वेबसाइटवर दिसणार आहे. 250 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या ड्रोनला नॅनो ड्रोन म्हणातात. त्यांच्या वापरासाठी परवानगी किंवा रजिस्ट्रेशन गरजेचे नाही. मात्र, ते 50 फूट उंचीपर्यंतच उड्डाण करू शकतील. तर 250 ग्रॅमपासून 2 किलोपर्यंतच्या ड्रोनला माइक्रो ड्रोन म्हणतात. या ड्रोनच्या वापरासाठी युनीक अयटिंफिकेशन नंबर, नो परमिशन, नो टेक ऑफ टेक्नोलॉजी आणि स्थानिक पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ते 200 फूंटापर्यंत उड्डाण करू शकतील. तर 2 ते 25 किलो, 25 ते 150 किलो आणि 150 पेक्षा जास्त वजनाच्या ड्रोनच्या वापरासाठी रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमीटसह फ्लाइट प्लॅन देणे आवश्यक आहे. हे ड्रोन 400 फूटांपर्यंत उड्डाण करू शकतील. तसेच या ड्रोनमध्ये रिटर्न टू होम सिस्टीम असणे गरजेचे आहे. म्हणजे ड्रोन भरकटल्यास ते परत जेथून उड्डाण केले तेथे परत येऊ शकतील.
