सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रखडलेल्या मराठा आरक्षणावर आता राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवताना ओबीसी आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही याची काळजी घेत ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करता येईल का यासंदर्भात आज मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणावर महाविकास आघाडी सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नव्याने आलेल्या सरकारकडूनही पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली जाणार आहे. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थित आज झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. ओबीसींमधील आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे अशी मागणी जोर धरत असताना यातून कसा मार्ग काढला जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे सुविधा
इतर मागास वर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना असणाऱया शैक्षणिक सुविधा आहेत त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनादेखील मिळाव्यात असे सांगतानाच प्रत्येक जिह्यात 100 विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने कसे सुरु करता येईल याबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱयांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱयांना दिले. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये 30 हजारावरून 60 हजार रुपये अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
