राजधानी दिल्लीत नायब राज्यपालांना जादा अधिकार देणारे केंद्राचे वादग्रस्त एनसीटी विधेयक अखेर सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. सत्ताधारी आम आदमी पार्टीच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने विधेयकाचे घोडे पुढे दामटले. या विधेयकामुळे केजरीवाल सरकारच्या अधिकारांना कात्री लागणार आहे.
एनसीटी अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दुरुस्ती) विधेयक सोमवारी लोकसभेत चर्चेसाठी पुढे आले. विधेयकावर काँग्रेस व आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला. या ‘असंवैधानिक’ विधेयकाच्या आडून केंद्र सरकार दिल्लीत मागील दरवाजाने सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकेकाळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी वकिली करणारा भाजप व त्यांचे केंद्रातील सरकार दिल्लीतील लोकशाही व्यवस्था संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. तसेच आम आदमी पार्टीचे भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारला राज्यांचे अधिकार हिसकावण्यात रस असल्याचा आरोप केला.
भाजप अनेक वर्षे दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर आहे. त्यामुळेच केजरीवाल सरकारला दुबळे करण्याचा केंद्राचा डाव आहे, असा दावा मान यांनी केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी उत्तर दिले. 2013 पर्यंत दिल्लीचे शासन चांगल्या पद्धतीने सुरू होते आणि सर्व समस्यांवर चर्चेतून तोडगा निघत होता; परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नसल्यामुळे हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयांत जावे लागले. मंत्रीमंडळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबत नायब राज्यपालांना सूचना देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. दिल्ली विधानसभेसह एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांना काही मर्यादित अधिकार आहेत हे समजणे आवश्यक आहे. याची दुसऱया राज्यांशी तुलना केली जाऊ शकत नाही, असे रेड्डी यांनी सांगितले. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर लोकसभेने आवाजी मतदानाने विधेयकाला मंजुरी दिली.
विधेयकामुळे पारदर्शकता येईल; दिल्लीकरांना फायदा होईल – गृहराज्यमंत्री रेड्डी
विधेयकातील सर्व दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला धरूनच आहेत. अधिकारांबाबत काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. यामुळे पारदर्शकता येईल व दिल्लीकरांचा फायदा होईल. राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर तांत्रिक कारणांमुळे विधेयक हे आणले आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले.
आम आदमी पार्टीचा विरोध
सुधारित विधेयकामध्ये 1991च्या कायद्यातील कलम 21, 24, 33 आणि 44 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असा अर्थ लावला आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या फाइल्स नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यास मनाई केली होती. मात्र केंद्र सरकारने न्यायालयीन आदेशाच्या उलट कृती करून हुकूमशाही चालवली आहे, असा दावा आम आदमी पार्टीने केला आहे. विधेयकाच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने निदर्शने केली होती.
विधेयकामुळे काय घडणार?
दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य आहे. या ठिकाणी नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. एनसीटी विधेयकामुळे नायब राज्यपालांना दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार मिळतील.
विधिमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रकरणांतही नायब राज्यपालांना विशेषाधिकार असतील.
दिल्ली कॅबिनेट किंवा मंत्री परिषदेच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावेच लागेल.
निवडून आलेले सरकार, निवडणुकांना अर्थ काय?
जर सरकारच्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याआधी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार असेल तर मग दिल्लीत निवडून आलेले सरकार, निवडणुका व जनतेच्या मतांना काय अर्थ आहे, असा सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
