हरियाणातील एका महिला न्यायाधीशाची ‘टिंडर’ या डेटिंग ॲपद्वारे तब्बल 52 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपीने स्वतःची ओळख एका गुप्त सरकारी विभागात काम करणारा अधिकारी अशी सांगून महिला न्यायाधीशाशी जवळीक साधली होती. प्राथमिक तपासात हे संपूर्ण प्रकरण ‘हनीट्रॅप’ आणि आर्थिक फसवणुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हरियाणात कार्यरत असलेल्या या महिला न्यायाधीशाची गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ‘टिंडर’ या ऑनलाइन डेटिंग ॲपवर एका व्यक्तीशी ओळख झाली होती. या व्यक्तीने आपले नाव ‘अभिमन्यू’ असल्याचे सांगितले होते. हळूहळू या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. या दरम्यान, आरोपीने मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून महिला न्यायाधीशाचा विश्वास संपादन केला आणि त्यांना विविध योजनांमध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केले. आरोपीच्या बोलण्याला बळी पडून महिला न्यायाधीशाने त्याच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर एकूण 52 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली. मात्र, आश्वासन दिलेला परतावा किंवा नफा कधीच मिळाला नाही, तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
दरम्यान आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येऊनही पीडित महिलेने स्वत:पोलीस ठाण्यात धाव घेतली नाही. याउलट, त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या महिलेच्या नावाने एफआयआर दाखल करण्यात आला. ‘आपली ऑनलाइन डेटिंग ॲपवर फसवणूक झाली आहे’ असा दावा या घरकाम करणाऱ्या महिलेने तक्रारीत केला होता.
या प्रकरणातील आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. यावेळी जामिनासाठी आरोपीने न्यायालयात दाद मागितली होती. या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंग लालेर यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यवहारांची तपासणी केली असता सर्व संशयास्पद व्यवहार हे घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या खात्यातून नव्हे, तर थेट महिला न्यायाधीशाच्या बँक खात्यातून झाले आहेत. या तक्रारीत खऱ्या पीडितेची ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. एका जबाबदार न्यायाधीशाने स्वतःच्या नावाने समोर न येता, फौजदारी न्याय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी असा अप्रत्यक्ष मार्ग निवडावा, हे योग्य नाही. हनीट्रॅपच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीला सामाजिक पातळीवर मानहानी किंवा संकोच वाटू शकतो, हे मान्य असले तरी अशा घटनांमुळे पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपासाच्या प्रक्रियेत तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
सध्या या प्रकरणाचा तपास अपूर्ण असून अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा करणे बाकी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. तपास यंत्रणांनी त्यांनी ‘टिंडर’ आणि व्हॉट्सॲपचे संपूर्ण रेकॉर्ड तात्काळ मिळवावे, दोघांच्या प्रत्यक्ष भेटींची पडताळणी करावी, ज्या खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर झाले आहेत त्या संस्थांची चौकशी करावी आणि आरोपीच्या मोबाईल फोनचे फॉरेन्सिक विश्लेषण लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे निर्देश न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दिले आहेत.
