आंदोलन हे सरकारला आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी देणारे प्रभावी माध्यम आहे. मात्र, आंदोलनांना परवानगी दिली जात नसेल, तर श्रीलंका आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होते, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी भारतासह विविध देशांमधील आंदोलनांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा आणि सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य केले.
वांगचुक म्हणाले की, जगभरातील अनेक देशांमध्ये संसदेसमोरही शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी दिली जाते. ब्रिटन, नॉर्वे आणि स्वीडनसारख्या देशांमध्ये संसदेसमोर निदर्शने करता येतात. मात्र, भारतात आंदोलनांसाठी संसद परिसरापासून दूर असलेल्या ठिकाणांचा आधार घ्यावा लागतो. दिल्लीतील जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाणही संसद भवनापासून खूप दूर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जंतरमंतरवरील आंदोलनांचा केला उल्लेख
दिल्लीतील जंतरमंतर हे पूर्वी अधिसूचित आंदोलनस्थळ होते; मात्र आता त्याचा तो दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. मे महिन्यात झालेल्या नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर जून आणि जुलै महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे निदर्शने करण्यात आली होती. या आंदोलनांमध्ये सोनम वांगचुक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
या काळात वांगचुक यांनी २० दिवसांहून अधिक काळ बेमुदत उपोषण केले होते. त्यानंतर त्यांना उपोषणस्थळावरून हलवून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या आंदोलनांची सांगता २५ जुलै रोजी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने झाली, असा उल्लेख वृत्तांतात करण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
दरम्यान, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (Special Intensive Revision — SIR) कथित अनियमितता झाल्याच्या आरोपांवरून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. या सुरक्षा उपाययोजनांवर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे.
‘आंदोलनांना रोखल्यास काय होते, हे श्रीलंका-बांगलादेशने दाखवले’
आंदोलनांना परवानगी न दिल्यास काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, यासाठी वांगचुक यांनी श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील घटनांचा संदर्भ दिला. ‘आंदोलनांना परवानगी दिली जात नाही, तेव्हा काय घडते, याचे उदाहरण श्रीलंका आणि बांगलादेश आहे,’ असे ते म्हणाले.
या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. या आंदोलनांनंतर तेथील तत्कालीन सरकारे सत्तेवरून हटली. या घटनांचा उल्लेख करत वांगचुक यांनी आंदोलनांना लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असल्याचे अधोरेखित केले.
