सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
समलैंगिकता हा अपराध आहे किंवा नाही आणि त्याच्याशी निगडीत कलम ३७७ रद्द करावी की नाही याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयानेवरच सोपवला आहे. बुधवारी याप्रश्नी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेच निवाडा करावा असं अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची व्याप्ती वाढणार असल्यास म्हणजेच समलिंगी जोडप्यांनी लग्न केल्यास किंवा ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहात असतील तर त्याबाबत काय भूमिका असेल हा मुद्दा उपस्थित झाला तर आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असेही मेहता म्हणाले
