राज्यात कोविडचा उद्रेक वाढला असून तुरुंगातही कोरोनाचा संसर्ग फोफावत चालला आहे. याची दखल घेत तुरुंगात कोविडच्या प्रादुर्भावाची कारणे काय, असा सवाल हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला केला. तसेच याप्रकरणी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मार्च-एप्रिलदरम्यान तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱया कैद्यांना कोविडची जास्त लागण झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. राज्यातील 47 तुरुंगांतील सुमारे 200 कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्तातील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका महिन्यात 42 वरून 200 इतकी कोविड रुग्णांची वाढ झाली असून तुरुंगातील 86 कर्मचाऱयांचा वैद्यकीय अहवालही कोविड पॉझिटिव्ह आला आहे. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना तुरुंगातील परिस्थितीबाबत विचारणा केली. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, 18 एप्रिलपर्यंत तुरुंगातील 118 कैद्यांना कोविडची लागण झाली आहे. कोविड आणखी फोफावू नये यासाठी पात्र कैद्यांचे लसीकरण केले जात आहे.
तसेच काही कैद्यांना तत्काळ पॅरोल मंजूर केला जात असून गेल्या वर्षी पॅरोलवर सोडण्यात आलेले कैदी अद्यापही बाहेर आहेत. नव्या कैदीची कोविड तपासणी केल्याशिवाय त्याला तुरुंगात टाकले जात नाही. याशिवाय जागेचा अभाव पाहता तात्पुरत्या 14 तुरुंगांची राज्य सरकारने सोय केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने शासनाने कडक निर्बंध लादल्यापासून गुन्हे कमी झाले आहेत का त्याबाबत माहिती देण्याचे सरकारला आदेश दिले व सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
क्षमतेपेक्षा कैदी जास्त
राज्यात 47 तुरुंग असून 23 हजार 127 कैदी राहतील इतकी त्याची क्षमता आहे. मात्र 35 हजार 124 कैद्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली. त्यावर कोर्टाने मोठय़ा संख्येने कैद्यांना पॅरोल मंजूर करता येईल का आणि तुरुंगात 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लसीकरण करता येईल का, अशी विचारणा सरकारला केली. तसेच 45 वर्षांवरील कैद्यांना लस टोचणे सध्या शक्य आहे का त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले.
