कायद्यानुसार निवड न केल्याने स्थायी समितीचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेले भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. शिरसाट यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी हायकोर्टाने परवानगी दिली असून 5 नोव्हेंबरपर्यंत शिरसाट यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश पालिकेला दिले आहेत.
भाजपने स्थायी समितीवर निवड केलेले नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची निवड कायद्यानुसार नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या विरोधात दाद मागण्यासाठी शिरसाट यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेकर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या ठरावाला स्थगिती देत शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यपद पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील असे स्पष्ट केले.
