कोरोना प्रतिबंध लसीचा तुटवडा असताना खासगी रुग्णालयांत लसीचे लाखो डोस पडून असल्याचा दावा करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने लसीच्या पुरवठय़ाबाबत राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय, असा सवाल राज्य सरकारला केला तसेच याप्रकरणी शासनाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
लसीचे दोन्ही डोस केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळत असून शासनाकडून मोफत या लसी सर्वसामान्यांना दिल्या जातात तर खासगी रुग्णालयांत या लसींसाठी पैसे आकारले जातात. मात्र अनेक लसी खासगी रुग्णालयांत पडून असल्याचा दावा करत महालक्ष्मी निसर्गोपचार आणि योगा रुग्णालय संशोधन केंद्राने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या लसींना विशिष्ट मुदत असून मार्च 2022 नंतर या लसी वाया जाणार आहेत.
काही शहरांत या लसींचा तुटवडा असल्याचे अॅड. नरवणकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत लसीची एक जरी मात्रा वाया जाणे म्हणजे वैद्यकीय संशोधनाचा ऱ्हास ठरेल असे निरीक्षण नोंदवत सरकारला 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
