खटला प्रलंबित असताना सक्तवसुली संचालनालया (ईडी)ने आरोपीला वर्षानुवर्षे कोठडीत ठेवणे हा अन्यायच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत गेली पाच वर्षे कोठडीत असलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हा आरोपी 2019 पासून घरी नजरकैदेत आहे. त्याचा हा कालावधी शिक्षा झाल्यानंतर त्यामध्ये मोजला जाऊ नये, ही ईडीची मागणी फेटाळून लावत न्यायालयाने ईडीला चांगलाच झटका दिला आहे.
मोहम्मद फारुख मोहम्मद हनिफ शेख ऊर्फ फारुख शेख असे या आरोपीचे नाव आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठाने शेखला एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला आहे. शेखने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबईबाहेर जाऊ नये, घरचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक ईडीच्या तपास अधिकाऱयाला द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शेखचा युक्तिवाद
मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी शेखला 23 एप्रिल 2018 रोजी अटक झाली. पाच वर्षे आठ महिने तो कोठडीत आहे. ज्या गुह्यासाठी शेखला अटक झाली आहे त्यामध्ये सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अजून शेखविरोधात आरोप निश्चिती झालेली नाही. त्याचा खटला कधी पूर्ण होईल हे सांगता येणार नाही. शेखला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी केली.
ईडीची विनंती फेटाळली
न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2019 पासून शेख घरी नजरपैदेत आहे. त्याचा हा कालावधी कोठडी म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ नये, असा युक्तिवाद ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. नजरपैदेत असणे म्हणजे आरोपी कोठडीतच असतो. त्याला सर्वसामान्य नागरिकासारखे स्वातंत्र्य नसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचाही ईडीला दणका
शेखने 2018 मध्ये जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्याने नव्याने याचिका केली. उच्च न्यायालयाने जून 2019 मध्ये शेखला घरीच नजरपैदेत ठेवण्याचे आदेश ईडीला दिले. याविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
– राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. वर्षानुवर्षे कोठडीत ठेवल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे.
– शेखच्या गुह्यासाठी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तो यातील अर्ध्याहून अधिक काळ कोठडीतच आहे. हा कालावधी त्याने शिक्षा भोगल्यासारखाच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले
