वृद्ध आईने घरात प्रवेश करू नये यासाठी बाऊन्सर्स तैनात करणाऱया मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. तैनात केलेले बाऊन्सर्स तत्काळ हटवा असे बजावत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने मुलाला याप्रकरणी पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
गिरगावच्या गांधी इमारतीत 73 वर्षीय वृद्ध महिला राहत असून गिरगाव न्यायालयात त्यांनी घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली संरक्षण निवास आणि पोटगी मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. दंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या आईला दिलासा देत घरातून बाहेर काढण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला होता. या प्रतिवाद्याने या आदेशात बदल करण्यात यावा अशी मागणी करत दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला. दंडाधिकाऱयांनी प्रतिवाद्यांची अंशतः मागणी मान्य करत आईला घरातून बाहेर काढण्यास मनाई करणारा आदेश रद्द केला. इतकेच नव्हे तर आई घरात येऊ नये यासाठी मजल्यावर बाऊन्सर्स नेमले. दंडाधिकाऱयांच्या या निर्णयाविरोधात आईने अॅड. भूषण देशमुख, अॅड. शशांत पाठारे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने प्रतिवाद्यांनी तैनात केलेले बाऊन्सर्स तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले तसेच न्यायमूर्तींनी प्रतिवादींना नोटीस बजावत सुनावणी 3 नोव्हेंबरपर्यंत तहपूब केली.
कॅमेरे काढले नाहीत
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. भूषण देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक लवादाने 28 ऑगस्ट 2025 रोजी घरात बसवलेले सीसीटीव्ही हटवण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्याचे पालन झाले नाही. न्यायालयाने याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीला सदर जागेला भेट देण्यासाठी दोन पॅरा लिगल स्वयंसेवक नियुक्त करण्यास सांगितले व त्याबाबतचा अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
