घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक दाव्यांबाबत दाद मागण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालये फारच कमी पडत आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयांत खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यात वर्षे लोटत आहेत. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. जनतेच्या सोयीसाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिह्यात कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्या. ते जमत नसेल तर आम्हाला जागा उपलब्ध करून द्या, त्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगू कोर्ट कसे उभारायचे ते असे न्यायमूर्तींनी सुनावले.
कौटुंबिक न्यायालय कायद्यात दहा लाख लोकसंख्येसाठी एकच कौटुंबिक न्यायालय उभारण्याची तरतूद आहे. मात्र मुंबई व महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाहता कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या फारच कमी आहे. कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवण्यात यावी यासाठी विधी विभागाचा विद्यार्थी तुषार गुप्ता याने ऍड. मिनाज ककालिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, त्यांना मिळालेल्या आरटीआय माहितीनुसार, मुंबईतील केवळ 7 कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये 5 हजारांहून अधिक घटस्फोट प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, एकटय़ा मुंबईला आणखी किमान सहा न्यायालयांची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, 11.24 कोटी लोकसंख्येसाठी 39 न्यायालयांची आवश्यकता असतानाही केवळ 19 कौटुंबिक न्यायालयेच राज्यात कार्यरत आहेत.
मुंबईत आणखी सहा न्यायालयांची आवश्यकता
याचिकाकर्त्यांनी लोकसंख्या आणि कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या सांगणारा तक्ताही खंडपीठाला सादर केला. या तक्त्यानुसार, मुंबईत 6 कौटुंबिक न्यायालये आवश्यक आहेत, तर पिंपरी-चिंचवडला किमान 3 न्यायालये आवश्यक आहेत. याठिकाणी सध्या एकही न्यायालय नाही. मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई आणि भिवंडीसह एमएमआर विभागातील कौटुंबिक न्यायालये कमी पडत आहेत. सरकारी वकिलांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना या याचिकेत पक्षकार करता येऊ शकते. कारण अशी न्यायालये उच्च न्यायालय प्रशासनाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच उभारली जातील. खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले व सुनावणी तहकूब केली.
