राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भात सरकारने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये उभी राहणार आहेत. वैद्यकीय सुविधांत वाढ करण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलेल्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या धोरणारची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येणार आहे.
राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महापालिका तसेच नगरपालिकांमार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. त्यामुळे तेथील आरोग्य सुविधा अधिक बळकट व्हाव्यात यासाठी सरकारने याविषयी निर्णय घेतला आहे. दुर्गम भागात अशी रुग्णालये सुरू करण्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्हजदेखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतुदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल.
