सामना प्रतिनिधी । मालवण
कुंभारमाठ येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विकास व दर्जावाढसाठी शासनाने २००९ मध्ये मंजूर केलेल्या प्रस्तावित आराखड्यातील मंजूर नसलेली हाऊसबोट बांधणे, स्पीडबोट खरेदीचा प्रकार उघडकीस आला. यासाठी दस्ताऐवज बनवून पदाचा दुरूपयोग करताना ९९ लाख २८ हजार रुपयांच्या निधीचा गैरवापर करून हिंदुस्थान सरकार व महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी इन्स्टिट्युट मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमन जगन्नाथ महादेव कद्रेकर रा. राजमाता आरटीओ लेन अंधेरी पश्‍चिम मुंबई याच्याविरोधात मालवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबतची फिर्याद शिक्षण व प्रादेशिक कार्यालय खेरवादी वांद्रेचे सहायक संचालक अजित पोपट शिंदे यांनी पोलिस ठाण्यात दिली आहे.
शासनाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विकास व दर्जावाढसाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी संस्थेकडे जमा केला होता. यात जो प्रस्तावित विकास आराखडा होता. त्यात अनेक कामांचा समावेश होता. मात्र रिअल्टर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स अंधेरी मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत नसतानाही तेथे कार्यरत असल्याचे दाखवून कुंभारमाठ येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे चेअरमनपद धारण करून जगन्नाथ कद्रेकर याने २००९ च्या प्रस्तावित आराखड्यात नमूद व मंजूर नसलेली हाऊसबोट स्वबळावर बांधण्यासाठी आपल्या अधिकारात मंजूरी घेत त्याचे बांधकाम सुरू केले. यासाठी त्याने ८९ लाख २८ हजार रुपयांचा गैरवापर केला. शिवाय संस्थेच्या विकास व दर्जावाढच्या आराखड्यात नमूद तसेच मंजूर नसलेली स्पीडबोट खरेदीसाठी दस्ताऐवज तयार करून १० लाख रूपयांची स्पीडबोट खरेदी करून शासकीय रकमेचा गैरवापर केला. त्यांचे रजिस्ट्रेशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नावे होणे आवश्यक असताना त्याने ते स्वतःच्या नावे करून शासनाच्या ९९ लाख २८ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली.
ही घटना २८ जानेवारी २००९ ते ३१ मे २०१२ या कालावधीत घडली. यात २०१२ च्या सुधारीत विकास आराखड्यात वेल्डर, डिझेल मॅकेनिक, फिटर, फॅशन टेक्नॉलॉजी, ड्रायव्हर कम मेकॅनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक, मेकॅनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम यांचा समावेश होता. परंतू याच सुधारीत आराखड्यात रिसोर्स जनरेशन या अंतर्गत हाऊसबोट बिल्डींग प्रोजेक्ट याचा नव्याने समावेश करण्यात आला. यानंतर आयएमसी कमिटीच्या अनेक बैठका घेण्यात आल्या. यात हाऊसबोट बांधण्यासाठी लाकडाची मागणी, खतावणीस मान्यता, इंजिन खरेदी, हाऊसबोट डेक बांधणी, तीन रूमऐवजी पाच रूम बांधण्याचा ठराव घेण्यात आला. १२ ऑक्टोबर २०११ मध्ये झालेल्या बैठकीत हाऊसबोट बांधकामाच्या पूर्ततेसाठी वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी घेतल्याशिवाय उर्वरित काम न करण्याचा तसेच मजुरी घेतल्याशिवाय कोणताही खर्च करायचा नाही असे ठरवित बोट बांधण्यास स्थगिती देण्यात आली. मात्र याच बैठकीत २५ लाख रुपये मागणीचा ठराव समंत करून त्याला सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल परीक्षक यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ च्या अहवालावर आक्षेप घेतल्याने या प्रकरणाच्या चौकशी करण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाने चौकशी समिती गठीत केली. या समितीने २१ जून २०१८ ला आपला अहवाल सादर केला. यात डीजीईटी नवी दिल्ली यांनी पीपीपी योजनेबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे संस्था व्यवस्थापन समितीने उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे शासकीय रकमेचा गैरवापर केला असे स्पष्ट केले. त्यानुसार जगन्नाथ कद्रेकर याने हाऊसबोट बांधणे, स्पीड बोट खरेदी करताना ९९ लाख २८ हजार रुपयांचा गैरवापर करत भारत सरकार, महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केली. त्यामुळे त्याच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
सध्या ही हाऊसबोट वापरात नसून ती देवबाग डिंगेवाडी येथील दीपक सामंत यांच्या जमिनीत ठेवली आहे तर स्पीडबोट राजकोट मेढा समुद्रकिनारी एस. एम. कद्रेकर यांच्याकडे आहे असे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस निरीक्षक विनीत चौधरी करत आहेत.
