सामना प्रतिनिधी । मुंबई
कांदळवनांच्या जागेवर कोणतेही बांधकाम करण्यात आलेले नाही. बीकेसीतील सदर भूखंडावर उभारण्यात आलेले व्यावसायिक बांधकाम हे अधिकृत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
ड्राईव्ह ईन थिएटरसाठी राखीव असलेला भूखंड राज्य सरकारने एका विकासकाला किरकोळ दरात विकला असून कांदळवनांच्या जागेवर बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा करत संतोष दौंडकर यांनी अॅड. आदित्यप्रताप सिंह यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सदर भूखंड ड्राइव्ह इन थिएटरसाठी आरक्षित असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. असे असले तरी त्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वाढीव एफएसआय वापरून विकासकाने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉटेल आणि ऑफिसेस उभारली आहेत. 80 हजार 800 चौरस मीटरचे बांधकाम करण्यात आले असून कांदळवनांची जागाही बळकावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
