राज्यभरातील महामार्गांलगत जागोजागी उभ्या केल्या जाणाऱ्या मोठमोठ्या होर्डिंग्जना चाप बसणार आहे. ग्रामपंचायती अशा होर्डिग्जना अधिकार नसताना परवानग्या देतात. या परवानग्यांना अंकुश घालणारे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाणार आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाईला विलंब करणाऱ्या मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये फटकारले होते. महामार्गांलगतच्या बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्या ‘यशराज मल्टिमीडिया’ जाहिरात कंपनीने महामार्गालगतचे बेकायदा होर्डिंग्ज स्वतःहून हटवल्याची माहिती दिली, तर सरकारने ग्रामपंचायतींच्या परवानग्यांना अंकुश घालणारे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल, असे सांगितले.
न्यायालयाच्या 21 ऑगस्टच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या आहेत, असे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. आर. क्रास्टो यांनी खंडपीठाला कळवले. याबाबत 10 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम
महामार्गालगतच्या होर्डिंग्जना परवानग्या देण्याच्या ग्रामपंचायतींना लगाम घालणारे परिपत्रक दोन महिन्यांत जारी करून 6 डिसेंबरपर्यंत अहवाल द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून होर्डिंग्ज उभ्या करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे झटका बसला आहे.
