गिरणी कामगारांच्या हक्कांच्या घरांसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमधून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदारांना वगळण्यात आले आहे. शिवसेना आमदारांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नासाठी विधिमंडळात वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. पण केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना स्थान देऊन सरकारने राजकीय हेतूने समिती स्थापन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, दीड लाखाहून अधिक गिरणी कामगार अद्यापही घरांच्या प्रतीक्षेत आहे.
1982 मधील गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपानंतर मुंबईतील 58 बंद पडल्या. या गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक चटई क्षेत्रापैकी एक तृतीयांश जागा महापालिका, एक तृतीयांश जागा म्हाडा व एक तृतीयांश जागा गिरणी मालकांना देण्याचा निर्णय झाला. या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडामार्फत घरे बांधून या गिरणी कामगारांच्या घरांची लॉटरी काढण्यात आली. या घरांसाठी 1 लाख 74 हजार गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले होते. या गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी 2010, 2011 व 2017 मध्ये लॉटरी काढली. म्हाडाच्या ताब्यातील जागेवर गिरणी कामगारांच्या 13 हजार 453 घरांसाठी व एमएमआरडीएकडून रेंटल हौसिंग योजनेअंतर्गत 2 हजार 417 जोड सदनिकांची लॉटरी म्हाडामार्फत काढण्यात आली. त्यामुळे अजून एक लाख 58 हजारांहून अधिक कामगार हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले आहेत.
फक्त भाजप आमदारांची वर्णी
गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय होऊन कामगारांना घरे मिळालेली नाहीत. त्याशिवाय गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांची पात्रता तपासण्याबरोबर लॉटरी काढणे, लॉटरी लागलेल्या कामगारांना घरांचा ताबा देण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने भाजप आमदार सुनील राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर यांची सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे.
शिवडी, वरळीत सर्वाधिक गिरण्या होत्या. या भागाची ओळखच ‘गिरणगाव’ अशी आहे. या कामगारांच्या प्रश्नांवर आम्ही वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. पण गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांशी संबंध नसलेल्या लोकप्रतिनिधींची या समितीमध्ये वर्णी लावली. हे निव्वळ राजकारण आहे.
-अजय चौधरी, आमदार
राजकीय हेतूने ही समिती स्थापन केलेली आहे. यातील काही सदस्य ग्रामीण भागातील आहेत. शहर विभागातील आमदारांना प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे होते. पण केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना या समितीत स्थान देऊन पक्षीय हिताची व्यवस्था केली आहे.
– सुनील शिंदे, आमदार
गिरणगावातील आमदारांना डावलले
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात आमदार अजय चौधरी व सुनील शिंदे यांनी वेळोवेळी विधिमंडळात आवाज उठवला आहे. गिरणी कामगारांचे प्रश्न सतत या आमदारांनी मांडले, पण तरीही गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या आमदारांना समितीमधून डावलले. यापूर्वी आरेच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या समितीमधून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांना डावलले होते.
