सामना ऑनलाईन । बीड
आपल्या कृषीप्रधान देशातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा सुन्न करणारा आहे. त्यातही आघाडीवर महाराष्ट्रच आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षात तब्बल75 हजार शेतकरी कुटुंब प्रमुखांनी आत्महत्या केल्या असून यामुळे शेतकऱ्यांची घरे उद्धवस्त होत आहेत. शेतीला पाणी नाही आणि पिकाला हमीभाव नाही. या दोन कारणामुळे 95 टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. आशिया खंडातील मानसिक आजारावर काम करणाऱ्या बेंगलोर येंथील एका संस्थेने महाराष्ट्रातील आत्महत्यांची कारणमिमांसा करून आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवला आहे.
आर्थिकदृष्टया सुबत्ता असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे आणि उपाययोजना शोधण्यासाठी आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा, मानसिक आजारावर काम करणाऱ्या बेंगलोर येथील संस्थेने प्रेझेंटेशन सादर केले. त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. गेल्या दहा वर्षामध्ये निर्माण झालेली दुष्काळाची परिस्थिती, दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे घटलेले शेतीचे उत्पादन, तोटय़ात येणारा शेती व्यवसाय, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली. कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये अपयशी ठरत असलेला कुटुंबप्रमुख या कारणामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
फर्टिलायझर बँक प्रभावी ठरणार
तामिळनाडूमध्ये राबवण्यात आलेल्या फर्टिलायझर बँकेचा उपयोग महाराष्ट्रात करण्याचा विचार पुढे येत आहे. यामध्ये गावातील सरपंच, चेअरमन या जबाबदार माणसाकडे फर्टिलायझर बँक ठेवली जाणार आहे. या बँकेमध्ये किटकनाशक उपलब्ध असेल. शेतकऱ्यांना आज किती कापसावर फवारणी करायची आहे तेवढेच औषध त्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. जेणेकरून औषधाचा गैरवापर टाळता येईल.
काय उपाययोजना शोधल्या
सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक आहेत. महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव दिला गेला पाहिजे. दिलेल्या कर्जाची परतावा दुष्काळामध्ये न घेणे, अत्याधुनिक यंत्राचं प्रशिक्षण देणे, खाजगी सावकारकी पूर्णपणे बंद करणे, रोजगार हमी योजनेची बोगसगिरी बंद करून शेतकऱ्यांच्या हाताला काम दिले गेले पाहिजे. शेतकऱ्यांना जोडधंदा देणे आवश्यक आहे
