केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनची योजना राबवताना अतिशय दयनीय अवस्था झाली ,नगर जिल्ह्यामध्ये पाहायला ती मिळत आहे. कुठल्याही नियमाचे पालन या ठिकाणी होत नाही. योजना वाया जाण्याची दाट शक्यता आहे, वेळेत जर याला आवर घातली नाही तर उपयोग नाही. या संदर्भात जे जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे अन्यथा आपण जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासमोर आंदोलन करणार असल्याचे भाजपचे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. झावरे यांनी या योजनेचा बोजवारा उडालेला दिसत असल्याचे वक्तव्य करून एक प्रकारे भाजपला घरचा आहार दिला आहे.
झावरे म्हणाले की ,जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत मागील वर्षापासून ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली होती. यामध्ये दोघांचाही 50% सहभाग होता. योजना सुरु करण्याच्या पूर्वी ग्रामसभेची त्याला मंजुरी घेणे महत्त्वाचे आहे. योजना तयार करताना गावांमध्ये जे काही पाण्याचे स्त्रोत आहेत ते अगोदर तपासणे तसेच भूजल पातळीची माहिती घेणे व त्यानंतर तेथील पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महत्त्वाची एजन्सीही शासनाने नियुक्त केली आहे.
नगर जिल्ह्यामध्ये पारनेर तालुक्यामध्ये काही गावांमध्ये या योजनेच्या संदर्भात कोणीही फिरकले नाही, विशेष म्हणजे पाण्याचे उद्भव नसताना त्या ठिकाणी थेट पाईपलाईन टाकण्याचे काम खाती घेण्यात आले तर काही ठिकाणी एक मीटर पेक्षा खाली पाइप टाकणे महत्त्वाचे असताना सरळपणे जमिनीवर पाईपलाईन टाकले आहे अशी सुद्धा उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वायाच गेला असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. आंधळं दळतोय आणि कुत्रा पीठ खातोय, अशी अवस्था झाली असल्याचे झावरे यांनी यावेळी सांगितले.
नगर जिल्ह्यामध्ये 2,000 कोटी रुपयांची ही कामे आहेत 2023 सालापर्यंत ती पूर्ण करायचे आहेत. जर ती कामे पूर्णत्वाला गेली नाही तर उपयोग नाही विशेष म्हणजे जरी याला मुदतवाढ मिळाली पण दुसरीकडे नियमाप्रमाणे जर त्याकडे लक्ष कोणी दिले नसेल तर भविष्यात त्या गावांना पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार नाही. याला जबाबदार कोण राहणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे तसेच जे कोणी सक्षम अधिकारी असतील त्यांनी सुद्धा या योजनेचा आढावा घेणे गरजेचे होते. मात्र, नगर जिल्ह्यामध्ये साधारणता 30 टक्के जे काम झालेले आहेत ते सुद्धा आता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पारनेर तालुक्यातील वासुंदे या गावात पाण्याचे स्त्रोत नसतानाही त्या ठिकाणी काम हाती घेण्यात आली आहे असे ते म्हणाले. या योजनेचा एक प्रकारे बोजवारा उडेल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. भविष्याचा विचार करता जर अशा योजना या पूर्ण केल्या व त्या हस्तांतरित केल्या तर आगामी 2053 सालापर्यंत गावामध्ये कोणतीही शासकीय योजना होणार नाही ही सुद्धा नागरिकांनी दखल घेण्याची गरज आहे असेही झावरे यांनी सांगितले.
एकंदरीतच प्रशासकीय पातळीवर सगळा सावळा गोंधळ दिसून येत असून यालाच प्रशासन जबाबदार आहे. त्यांनी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना यामध्ये विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही झावरे यांनी यावेळी केला. आजही प्रशासनाने याकडे लक्ष न दिल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांची कामे एक प्रकारे वायाच गेली आहे वेळेच्या सुधारणा झाली नाही तर यावर केलेला खर्च सुद्धा वाया जाणार आहे जर वेळेत सुधारले नाही तर आम्हाला आता जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालन समोरच आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही झावरे यांनी दिला.
