सामना प्रतिनिधी । बीड
वाहनधारकांना वाहनाचा विमा काढताना अनेक विमा कंपन्यांचे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यातून विमा कंपन्यांची स्पर्धा होते आणि ग्राहकांचा फायदा होतो. तसेच आपल्या गरेजनुसार ग्राहकला योग्य पर्याय निवडता येतो. तसे पर्याय पीकविम्याबाबत उपलब्ध नाहीत. ठराविक विमा कंपन्यांकडून पीक विमा काढण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर का आहे. या क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी का, असा सवाल रोजगार हमी योजनामंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी केला आहे.
पीक विमा काढताना प्रत्येक शेतकऱ्यांना कोणत्या विमा कंपनीचा पीक विमा घ्यायचा याची मुभा असली पाहिजे, वाहन चालक विमा काढतो त्याला अनेक कंपन्यांचे पर्याय असतात , कोणत्या विमा कंपनीचे काय दर आहेत , ती कंपनी किती फायदा देऊ शकते, सेवा कशी देते याची निवड करण्याचा वाहधारकाना अधिकार आहे. तशीच सुविधा शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. राज्य सरकार दरवर्षी पीक विमा कंपन्यांना 25 हजार कोटी रुपये देते. यात पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पडतात, याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. पीकविमा कंपन्यांना फायदा करून देण्याऐवजी ओदिशाच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा करणे अधिक फायद्याचे ठरेल, असेही ते म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
