काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी शुक्रवारी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून आरोप केला की छाप्यादरम्यान सीबीआय अधिकाऱ्यांनी संसदीय स्थायी समितीच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित ‘अत्यंत गोपनीय’ वैयक्तिक नोट्स आणि कागदपत्रे जप्त केली ज्याचे ते सदस्य आहेत. सीबीआयने असे करणे म्हणजे ‘आपल्या संसदीय विशेषाधिकाराचे उल्लंघन’ असल्याचे म्हणत त्यांनी दाद मागितली आहे.
ओम बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात, चिदंबरम यांनी असेही म्हटले आहे की गेल्या काही वर्षांमध्ये, त्यांचे कुटुंब आणि ते स्वतः ‘सध्याचे सरकार आणि त्यांच्या तपास यंत्रणांनी आपल्याला लक्ष्य बनवले आहे. जे आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकापाठोपाठ एक खोटे गुन्हे दाखल करून विरोधातील आवाज दाबला जात आहे.’
चिदंबरम यांनी बिर्ला यांना लिहिलेले पत्र त्यांच्या सीबीआयच्या चौकशीदरम्यान आले आहे. 2011 मध्ये त्याचे वडील पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना 263 चिनी कामगारांना व्हिसा देताना लाच दिल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी तो सीबीआयसमोर हजर झाला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सीबीआय पथकांनी चिदंबरम यांच्या चेन्नई आणि दिल्लीतील निवासस्थानांसह देशातील अनेक शहरांमध्ये 10 ठिकाणी एकत्रित शोध मोहीम राबवली होती.
कार्ती चिदंबरम यांनी बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘मी आता तुम्हाला लिहित आहे कारण मी एका अत्यंत बेकायदेशीर आणि स्पष्टपणे असंवैधानिक कारवाईचा बळी झालो आहे.’
ते म्हणाले, ‘सरकारच्या 11 वर्षे जुन्या निर्णयाची चौकशी करण्याच्या नावाखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाने माझ्या दिल्लीतील निवासस्थानावर छापा टाकला’. या दरम्यान, ‘CBI च्या काही अधिकार्‍यांनी माझ्या अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील वैयक्तिक नोट्स आणि कागदपत्रे जप्त केली जी माहिती आणि तंत्रज्ञानच्या संसदीय स्थायी समितीशी संबंधित आहेत’, असे चिदंबरम म्हणाले.
‘धक्कादायक म्हणजे, माझ्या ड्राफ्ट नोट्स आणि प्रश्न जे मी समितीसमोर बोलावलेल्या साक्षीदारांना विचारायचे होते, ते देखील जप्त करण्यात आले,’ असा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी असा दावा केला की साक्षीदारांनी समितीसमोर केलेल्या साक्षीशी संबंधित त्यांच्या हस्तलिखित नोट्स देखील एजन्सीने जप्त केल्या.
चिदंबरम यांनी दावा केला की, ‘सीबीआयच्या या कृतीने संसदचे सदस्य म्हणून माझ्या कर्तव्यात ढवळाढवळ करणारी कारवाई म्हणजे आमच्या संसदेची स्थापना ज्या लोकशाही तत्त्वांवर झाली आहे त्यावर हे थेट आक्रमण आहे’.
‘म्हणून, मी तुम्हाला विनंती करतो की या मुद्याची त्वरित दखल घ्यावी, जे माझ्या संसदीय विशेषाधिकाराचे निर्लज्जपणे उल्लंघन आहे,’ त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
