न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्याययंत्रणेत आणि सरकारमध्ये मतभेद सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केली होती. त्यांनी केलेल्या टीकेवर प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आता रिजिजू यांनी या कॉलेजियममध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा सहभाग असावा, अशा अर्थाचं पत्र सरन्यायाधीशा डी. वाय. चंद्रचूड यांना लिहीलं आहे.
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, या पत्रात रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून त्यात कॉलेजियममध्ये सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, अशी सूचना दिली आहे. कॉलेजियम म्हणजेच न्यायवृंदाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी सरकारच्या प्रतिनिधींचा कॉलेजियममध्ये समावेश करावा, असं रिजिजू यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. तसंच, प्रदेश प्रतिनिधी हे उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा भाग असावेत, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. या पत्राबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
काही काळापासून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून वाद सुरू आहे. केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन नियुक्त्या मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल केंद्राला कडक इशारा दिला होता. त्यावेळी कॉलेजियम प्रणाली ही कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे आणि त्याचे पालन झालेच पाहिज असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
