जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या दराबाबत संबंधित गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करा, त्यांची मते आणि म्हणणे जाणून घ्या, असा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, या आदेशामुळे रेल्वेमार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाला वेग येणार आहे.
प्रस्तावित पुणे-संगमनेर-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी बुधवारी घेतली. यावेळी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी संदीप चव्हाण, रेल्वेचे महासंचालक राजेशकुमार जयस्वाल, अपर महाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापक गुंजाळ आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे-संगमनेर-नाशिक हायस्पीड रेल्वे ही नगर जिह्यातील 26 गावांतून जात आहे. या भागातील रेल्वेची लांबी 70 किलोमीटर असून, यासाठी 300 हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, पुणे-नाशिकचे अंतर कमी करण्यासाठी हा रेल्वे प्रकल्प प्रस्तावित आहे. येत्या तीन वर्षांत हा प्रकल्प मार्गी लावयाचा आहे.
केंद्र सरकारच्या निधी आयोगाने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला असून, संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांतील 11 हजार 950 शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. संपादित होणाऱ्या जमिनींची यापूर्वीच रेल्वे आणि महसूल विभागाकडून संयुक्त मोजणी झालेली आहे. त्यानंतर मागील महिन्यांत भूसंपादित होणाऱया गावांतील काही शेतकऱ्यांना नगरला बोलाविण्यात आले होते. त्यावेळी प्राथमिक बैठक झाली होती.
आता महसूल प्रशासन आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची काल बैठक झाली असून, यावेळी जिल्हाधिकाऱयांनी रेल्वेच्या अधिकाऱयांना भूसंपादित होणाऱया गावांतील शेतकऱयांची रेल्वे, महसूलच्या वतीने प्रातांधिकाऱयांनी प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांची मते आणि म्हणणे जाणून घेण्याची सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिली आहे.
