मुंबईत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित बळाच्या वापराचा मुंबई सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्ट बार असोसिएशनने आज तीव्र निषेध केला. यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या तातडीच्या बैठकीत असोसिएशनने एकमताने ठराव मंजूर करत विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखण्याचे आवाहन केले. तसेच अन्यायग्रस्त आंदोलकांना आवश्यकतेनुसार सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बार असोसिएशनने प्रसिद्ध केलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, शिक्षणाच्या भविष्याशी संबंधित मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि युवकांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या बातम्या आणि दृश्यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत व्हिडीओ आणि वृत्तांमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर तसेच महिला विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन झाल्याचे दिसून येत आहे.
घटनात्मक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई कायद्याच्या राज्यात स्वीकारार्ह नसल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी संयम आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सन्मानाचा आदर राखून वागले पाहिजे तसेच शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम 19 अंतर्गत संरक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयानेही रामलीला मैदान प्रकरणात पोलिसांची कारवाई आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वांनुसारच असावी, असे स्पष्ट केल्याचे असोसिएशनने नमूद केले.
शांततापूर्ण आंदोलकांवर एफआयआर दाखल करून त्यांना घाबरविण्याच्या किंवा दबाव आणण्याच्या कोणत्याही उपायांचा वकिलांकडून निषेध करण्यात आला तसेच शिक्षणाच्या भविष्याशी संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये विधायक संवाद, परस्पर आदर आणि तर्कसंगत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचेही असोसिएशनने म्हटले आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात अन्यायग्रस्त व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत देण्याचे आश्वासनही मुंबई सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्ट बार असोसिएशनने दिले आहे.
