‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलेय. याकडे सामाजिक मूल्यांपेक्षा वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. संविधानाच्या कलम 21 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार असून त्यात वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविष्कार होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘लिव्ह-इन’मध्ये राहत असलेल्या दोन दांपत्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या नात्यामध्ये मुलीचे नातेवाईक हस्तक्षेप करीत असल्याची तक्रार केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रीतींकर दिवाकर आणि आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे याकडे सामाजिक नैतिकतेपेक्षा संविधानाच्या कलम 21 नुसार मिळालेल्या जगण्याच्या अधिकारातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या रूपात पाहणे योग्य होईल, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच पुशीनगर येथील शायरा खातून आणि मेरठच्या जिनत परवीन या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
संविधानाच्या 21 व्या कलमातील तरतुदीने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळते. या स्वातंत्र्याचे कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण केले गेले पाहिजे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील दांपत्यांपैकी जर कोणी त्यांच्या जीविताला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याची तक्रार पोलिसांकडे घेऊन आले तर पोलिसांनी कायद्यानुसार त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे.
- उच्च न्यायालय
