सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सत्तेच्या चाव्या या लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे असाव्यात का नायब राज्यपालांकडे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिला आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकार हे नायब राज्यपालांपेक्षा अधिक सक्षम असतं हे अधोरेखित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाचे निर्णय अडवून ठेऊ शकत नाही, असं सांगितलं आहे. मंत्रिमंडळ आणि सरकारला दरवेळी नायब राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नाही असं सांगतानाच निर्णयांची माहिती फक्त त्यांना द्यावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची प्रमुख मागणी मात्र फेटाळून लावण्यात आली आहे.
देशाची राजधानी तसेच संरक्षण तसेच अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवासस्थानामुळे कायम संवेदनशील असलेल्या दिल्ली राज्याचा कारभार संपूर्णपणे नायब राज्यपालांकडे राहील, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून दिल्लीवर कोणाचे राज्य असावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. सर्वसामान्यांनी आम्हाला निवडून दिले आहे. त्यामुळे दिल्लीचा सगळा कारभार आमच्या हाती द्यावा, असे ‘आप’चे म्हणणे आहे तर राजधानी दिल्ली ही अत्यंत संवेदनशील असून त्याची जबाबदारी केंद्राकडेच राहील, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले. त्यासाठी १९८९ सालच्या बालकृष्णन समितीच्या अहवालाचा दाखला केंद्राने पुढे केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची भूमिका अमान्य करत खरी ताकद ही लोकनियुक्त सरकारकडेच असेल असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे. तसेच कायदे बनवण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
