सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
नायब राज्यपालांना ‘हत्यार’ बनवून दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या कामकाजात खोडा घालणाऱया मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. दिल्लीला राज्याचा दर्जा देता येणार नाही असे सांगतानाच नायब राज्यपालांचे पंख सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अधिपत्याखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज छाटून टाकले. नायब राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र अधिकार अजिबात नाहीत. ते केवळ प्रशासक आहेत. त्यांनी जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने कामकाज केले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल घटनापीठाने दिला आहे.
निर्णय घेण्याचे सारे अधिकार मंत्रिमंडळालाच असतात असे स्पष्ट करून घटनापीठ म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आपल्या निर्णयांची कल्पना नायब राज्यपालांना जरूर दिली पाहिजे, पण मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांसाठी नायब राज्यपालांची सहमती हवी असा त्याचा अर्थ मुळीच नाही.
२०१४ सालात दिल्लीत सत्तेवर आल्यापासूनच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात संघर्ष झडत आला होता. विद्यमान नायब राज्यपाल अनिल बैजल आणि त्याआधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याशी केजरीवाल सरकारचे वारंवार खटके उडाले होते. नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे बाहुले बनून आपल्या सरकारच्या कामकाजात अडथळे आणतात असा केजरीवाल यांचा आरोप होता. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी ते सतत करत होते.
त्या पार्श्वभूमीवर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २३७ पानांचे निकालपत्र असलेला हा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यातून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱया सरन्यायाधीशांच्या अधिपत्याखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता.
लोकशाहीची मूल्ये ही सर्वोच्च आहेत. सरकार हे जनतेला उत्तरदायी असले पाहिजे. संघराज्य रचनेत राज्यांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे. केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे. जनमताला विशेष महत्त्व आहे. त्याला तांत्रिक गोष्टींमध्ये गुरफटू नका. – दीपक मिश्रा, सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल हा लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. दिल्लीतील जनतेचाही तो विजय आहे.
– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
घटनापीठ काय म्हणाले?
– देशाची राज्यघटना विधायक आहे. निरंकुशता आणि अराजकतेला जराही वाव ठेवलेला नाही.
– केंद्र सरकार नियुक्ती करत असलेल्या नायब राज्यपाल सरकारसाठी ‘विघ्नकारक’ म्हणून काम करू शकत नाही.
– दिल्लीतील सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांना जनतेने निवडून दिलेले आहे. ते जनतेला उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे त्यांना सक्षमतेने आणि परिणामकारकरीत्या काम करण्यासाठी योग्य ते अधिकार हाती असलेच पाहिजेत.
