दिव्यांगांसाठी सचिव ते जिल्हास्तरावर सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत वेगळा विभाग निर्माण करावा आणि महापोर्टल सेवा बंद करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रविवारी केली.
दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसाठी व महापोर्टल सेवा बंद करण्याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार आदित्य ठाकरे उपस्थित होते. दिव्यांगांच्या 2016 सालच्या कायद्यामुळे 21 प्रकारच्या दिव्यांग प्रकारांना सामावून घेण्यात आले असल्यामुळे दिव्यांगांबाबतच्या कामाची व्याप्ती वाढली आहे. यामुळेच इतर काही राज्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी सचिव ते जिल्हास्तरावर वेगळा विभाग निर्माण करण्यात आला आहे याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली.
शिवाय मागील शासनाने नोकरभरतीसाठी महापोर्टल सेवा सुरू केली होती, मात्र या सेवेत पारदर्शकता नसल्याची तक्रार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱया विद्यार्थ्यांनी केली होती. प्रशासकीय सेवेत जाणाऱया लाखो युवकांना ही सेवा मदत ठरण्याऐवजी अडचण ठरत आहे. त्यामुळे युवकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही सेवा बंद करून पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा पद्धत ठेवावी अशी मागणी करणारे निवेदनही सुप्रिया सुळे यांनी दिले. दिव्यांगांच्या व महापोर्टल सेवा बंद करावी या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी वेळ मागितली होती. वेळ देऊन म्हणणे ऐकून घेतले त्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.
