नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग, राज्य सरकार कृषी कायद्यासंदर्भात मते जाणून घेणार

केंद्र सरकारप्रमाणे एकतर्फी कृषी कायदा न करता निदान महाराष्ट्र सरकार शेतकऱयांची मते जाणून घेत आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण राज्यातील कृषी कायदा परिपूर्ण नाही. शेतकऱयांची फसवणूक करणाऱया व्यापाऱयाला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात केली आहे. पण हा गुन्हा जामीनपात्र आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन कृषी कायदा आणताना अधिक कठोर तरतुदी करण्याची गरज आहे, असे मत संयुक्त किसान मोर्चाचे महाराष्ट्रातील नेते संदीप गिड्डे यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना व्यक्त केले.

राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी सुधारणा विधेयक सादर केले. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक 2021 तसेच शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचलन व सुलभीकरण) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021 आणि अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक 2021 विधेयक सादर केले. आता यावर राज्य सरकारने शेतकऱयांकडून सुधारणा व सूचना मागवण्यात आल्या आहे.

राज्यातील शेतकऱयांनी या सुधारणा विधेयकाचे स्वागत केले आहे. तर केंद्रीय कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशपातळीवर आंदोलन करणाऱया राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी याचे सावधपणे स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारने कृषी कायदा आणण्यापूर्वी कोणाशीही चर्चा केली नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकार शेतकऱयांचे ऐकून घेत आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण राज्य सरकारचे विधेयक परिपूर्ण नाही. पण राज्य सरकारने सूचना मागवल्यामुळे राज्यातील शेतकरी, संघटना, शेतकरी नेते व अभ्यासक सर्वांचा सांगोपांग विचार करून नक्कीच सूचना देतील. या सर्व सूचनांचा विचार करून कोणतीही घाईगडबड न करता शेतकरीभिमुख कायदा महाराष्ट्रात येईल, असा विश्वास संदीप गिड्डे यांनी व्यक्त केला.

शिक्षेची तरतूद कमी

राज्याच्या नवीन प्रस्तावित कायद्यात शेतकऱयांची फसवणूक केल्यास तीन वर्षांच्या शिक्षा व पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. राज्यात व्यापाऱयाने शेतकऱयांची फसवणूक केल्यास सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण राज्य सरकारने सात वर्षांची शिक्षेची तरतूद कमी करून तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली असे प्राथमिकदृष्टय़ा दिसते. आयपीसीमध्ये सात वर्षांची शिक्षेची तरतूद असेल तर तो गुन्हा अजामीनपात्र असतो. पण राज्याच्या कायद्यात तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे हा गुन्हा जामीनपात्र होईल अशी भीती संदीप गिड्डे यांनी व्यक्त केली. त्याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के हमीभाव देणे आवश्यक आहे. पण कृषी कायद्यासारख्या संवेदनशील मुद्दय़ावर ऐकून घेण्याची महाविकास आघाडीची कृती स्वागतार्ह आहे, असेही ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या