विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत 29 हजार 84 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी 10 हजार 500 कोटी, कोरोनावरील औषधांसाठी 634 कोटी, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सन 2020-21 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर मंगळवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहायक अनुदान म्हणून 815 कोटी 73 लाख रुपये तर नगरपरिषद क्षेत्रातील वैशिष्टय़पूर्ण विकास कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून 500 कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या पुरवणी मागण्या नियमानुसार
अंदाज समिती व कॅगने पुरवणी मागण्या या अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्केच्या पुढे असू नयेत अशी सूचना केलेली आहे. वर्ष 2020-21 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान 4 लाख 34 हजार कोटी होते. तुलनेत 29 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या या 6.6 टक्के आहेत. याआधी भाजप सरकारच्या काळात हा आकडा कायम 10 टक्क्यांवर राहिला आहे.
कोरोनामुळे मरण आलेल्या पोलीस कुटुंबीयांसाठी 30 कोटी
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत विमा हप्ता प्रदान करण्यासाठी 540 कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी 400 कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी 400 कोटी, अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतरण करण्यासाठी 316 कोटी तर पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. कर्तव्य पार पाडताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलीसांच्या कुटुंबीयांसाठी 30 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक परताव्यासाठी 12 हजार कोटी
कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारला एप्रिल महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घ्यावी लागली आहे. या रक्कमेच्या परताव्यापोटी 12 हजार कोटीची तरतूद करावी लागली आहे.
