राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव केला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा वापरून ही जनगणना करण्यात यावी यासाठी शासनाकडे ठराव सादर केला जाणार आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाची इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीची पहिली बैठक पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात आज झाली. या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्यासह आयोगाचे 10 सदस्य उपस्थित होते. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला डेडिकेटेड कमिशनचा दर्जा दिल्यानंतर आयोगाची ही पहिलीच बैठक होती. येत्या काही दिवसांत राज्यात जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका होणार असल्याने आजच्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.
इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने हा आयोग नेमण्यात आला आहे. जातीनिहाय जनगणनेचा राज्याकडे इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने हा जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचा हा महत्त्वाचा ठराव असून तो लवकरच शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
