सामना ऑनलाईन,मुंबई
महाराष्ट्राने 7 हजार 950 कोटी रुपयांची मदत केंद्राकडे मागितली होती. पण केंद्राने अपुरा निधी दिल्यामुळे राज्याला तीन हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत कमी पडली आहे. त्याशिवाय राज्यातल्या दुष्काळी तालुके आणि गावांची संख्या वाढलीच आहे. त्याचाही सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्याच्याच तिजोरीवर पडणार आहे.
- महाराष्ट्राने केंद्राकडे मागितलेली मदत – 7 हजार 950 कोटी रुपये
- प्रत्यक्षात केंद्राकडून मिळालेली मदत – 4 हजार 714 कोटी 28 लाख रुपये
राज्यात मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. राज्यातील 112 तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा व 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता. राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यावर केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्य सरकारने प्रथम 7 हजार 522 कोटी रुपयांची मदत मागितली. पण दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केंद्राकडे 7 हजार 950 कोटी रुपयांची मागणी केली.
उत्तम बडदास्त, पण…
त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक तीन दिवसांच्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. या पथकाने मराठवाडा तसेच उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाची पाहणी करून या पथकाने केंद्र सरकाला अहवाल सादर केला. या केंद्रीय पथकाची जेवणापासून राहण्याची व प्रवासाची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश महसूल विभागाने जारी केले होते त्यानुसार या पथकाची उत्तम बडदास्त राज्य सरकारने ठेवली होती, पण तरीही राज्याच्या पदरात दुष्काळग्रस्तांसाठी काही पडले नाही.
3 हजार कोटी रुपयांचा बोजा
राज्यातील 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा तर 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर यामध्ये आणखी 931 गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय मागील आठवडय़ात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. राज्याने केंद्राच्या मदतीची वाट न बघता सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याने स्वतःच्या निधीतून वितरित केला. ही मदतही केंद्राकडून आता मिळण्याची अपेक्षा नाही. त्यामुळे एकूणच राज्यावर सुमारे 6 हजार 247 कोटी 72 लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
उर्वरित निधीसाठी पाठपुरावा – महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राने 4 हजार 714 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत केली. राज्य सरकारने मागितलेल्या मदतीचा हा पहिला टप्पा असून उर्वरित निधी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मदतीचा हा पहिला टप्पा असून अजून मदत देण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. उर्वरित सुमारे 2 हजार 200 कोटी रुपये मिळवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहोत असेही ते म्हणाले. जी गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. पण ती केंद्राच्या निकषात बसत नाहीत त्यांनाही सरकारच्या निधीतून मदत केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
