>> राजेश चुरी
बालकांवरील अत्याचारांत महाराष्ट्र देशात दुसऱया क्रमांकावर आहे. ‘पोक्सो’च्या खटल्यात शिक्षेचे प्रमाण राज्यात पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात कायदे, नियम सर्व काही आहे. अशा प्रकारांना आळा घाळण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे मत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी व्यक्त केली.
राज्यातून बेपत्ता होणाऱया महिला व मुलींचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. राज्यातून गेल्या तीन वर्षांत साडेतीन हजारांहून अधिक महिला व मुली बेपत्ता झालेल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा या येत्या बुधवारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडे यांची भेट घेणार आहेत. त्याच वेळी बालकांवरील अत्याचारांचा प्रश्नही मांडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुशीबेन शहा यांनी महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या संदर्भातील कायदे, नियमांची माहिती दिली.
बाल संरक्षण समित्या थंड
डिस्ट्रिक्ट चाईल्ड प्रोटेक्शन युनिटची (जिल्हा बाल संरक्षण समिती) तरतूद आहे, पण राज्यातल्या बहुतांश जिह्यांत या समित्या कार्यरत नाहीत. पाच महिने त्यांना वेतन मिळालेले नाही. पोलिसांमध्ये स्पेशल ज्युविनाइल प्रोटेक्शन युनिट हे सर्व कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात किती काम करते का? असा प्रश्न आहे. आपण सर्वांनी सामाजिक बांधीलकी ठेवून काम केले नाही तर बाल हक्क कागदावरच राहील.
बाल कल्याण समितीबाबत अनभिज्ञता
प्रत्येक जिह्यात बाल कल्याण समिती (चाईल्ड वेल्फेअर कमिटी) असते, पण या कमिटीचा सदस्य कोण आहे याची कल्पना अनेकदा सुशिक्षित व्यक्तीलाही नसते. या समितीचा प्रचार-प्रसार होत नाही. बाल कामगार, बालकांची तस्करी, बाल विवाह असो यासंदर्भात कोणालाच समितीची कल्पना नसते. बाल न्याय कायदा ही समांतर यंत्रणा आहे. वास्तविक प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एक चाईल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर असणे बंधनकारक आहे, पण मुळात असा अधिकारी आहे का आणि असला तर कोण आहे? याची अनेकांना कल्पना नसते.
बालरक्षक संकल्पनेचे मजुबतीकरण
बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या बालरक्षक टीमचे मजबुतीकरण केले पाहिजे. या टीममध्ये डॉक्टर, वकील, मानसोपचारतज्ञ, स्वयंसेवक असतात. आम्ही त्यांना प्रशिक्षण देतो. आपल्याकडे प्रशासकीय प्रणाली कायदे, नियम, शासन निर्णय असे सर्व काही आहे, पण त्याची अजिबात अंमलबजावणी होत नाही.
पोक्सोच्या केसेसमध्ये वाढ
बालकांवरील जवळच्या लोकांकडून अत्याचार अधिक होतात. मुलगी घरात एकटी असल्याचा गैरफायदा घेतात. लहान मुली ओरडू शकत नाही. त्यांना धमकवतात. पालक तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अनेकदा तक्रार देण्यासाठी विलंबाने येतात. त्यामुळे पुरावे कमकुवत होतात. ‘पोक्सो’च्या केसमध्ये शिक्षेचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
