शिवसेना गद्दार आणि चोरांच्या हाती सोपविण्याच्या निकालाविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. धगधगत्या मशालीचा वणवाच पेटला. ठिकठिकाणी शिवसैनिक आणि शिवसेनाप्रेमी जनता रस्त्यावर उतरली. शिवसेना भवन येथे शिवसैनिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पोस्टरला काळे फासून निषेध नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी शिवसैनिकांची धरपकड करून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिवसैनिकांनी त्याला जुमानले नाही.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अधोरेखित केलेले मुद्दे आणि निर्णयांना हरताळ फासत लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम विधिमंडळात आज झाले. संसदीय लोकशाही आणि घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देशाची घटना आणि विधिमंडळाचे कायदे पायदळी तुडवत शिवसेनेशी गद्दारी करून सत्तेत जाऊन बसलेल्या चोरांच्या हाती हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना सोपवली. कळस म्हणजे त्यांनी सगळय़ांनाच पात्र ठरवले. गद्दारांवरही त्यांनी पात्रतेचा शिक्का मारला. या निकालाने सत्य आणि न्याय डिसमिस झाला आहे. या निकालानंतर आंदोलनाची मशाल पेटली असून मराठी मन भडकले आहे. राज्यात ठिकठिकाणी संतापाचा उद्रेक झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटींचा कोणताही आधार न घेता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेवर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवलेले एकनाथ शिंदेंचे गटनेते पद व भरत गोगावलेंचे पक्षप्रतोद पद त्यांनी वैध ठरवले. सुरत-गुवाहाटीला गेलेल्या शिंदे गटाकडे बहुमत असल्याचे जाहीर करीत शिवसेना पक्ष त्यांच्या हाती सोपवण्याचा एकतर्फी निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला.
आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणीकडे मागील दीड वर्षापासून संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. एकूण 34 याचिका दाखल झाल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या याचिकेचे सहा भाग केले होते. या याचिकांवरील निकालपत्राचे सुमारे 1 तास 35 मिनिटे वाचन केले.
या याचिकेवरील सुनावणीच्या पहिल्या भागात सुभाष देसाई विरुद्ध राज्यपाल प्रकरणानुसार दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला. पक्षाची घटना, पक्षांतर्गत पदांची रचना आणि निवडणूक या आधारावर निकाल दिला. या सुनावणीत त्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची 1999 सालची घटना ग्राह्य ठरवली.
दहाव्या परिशिष्टावर निरीक्षण
पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाचे मत याच्याशी मी सहमत नाही. पक्षप्रमुखांना थेट कुणालाही पक्षातून काढता येणार आहे. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा पक्षप्रमुखांना अधिकार नव्हता. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो, असा निर्णय देतानाच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश हा पक्षांतर्गत एकाधिकारशाहीसाठी नाही. पक्षांतर्गत शिस्तीचा बडगा उगारण्यासाठी किंवा पक्षातील मतभेद नाकारण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही नार्वेकरांनी नोंदविले.
भरत गोगावले यांची निवड वैध
व्हीपचे पालन केले नाही म्हणून शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सुनील प्रभू यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य करता येत नाही. सुनील प्रभू यांचा व्हीप लागू होत नसल्याने शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची सुनील प्रभू यांची मागणी मान्य करता येत नाही. कारण 21 जून 2022 रोजी सुनील प्रभू यांची निवड संपुष्टात आली होती असे नमूद करताना शिंदे गटाचे प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची निवड वैध ठरवली.
शिंदे गटाचे आमदार संपर्कात नव्हते हा दावा मान्य करता येत नाही, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले. मिलिंद नार्वेकर आणि रवींद्र पाठक हे सुरतला गेले आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे सुनील प्रभू यांनी उलटतपासणीत सांगितले आहे. शिंदे गटाच्या तीन आमदारांनीही उलटतपासणीत मिलिंद नार्वेकर व रवींद्र पाठक यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे मान्य केले आहे याचा अर्थ शिंदे संपर्कात होते हे स्पष्ट होते, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
निकाल वाचनावेळी विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते सुनील प्रभू, आमदार सुनील शिंदे, वैभव नाईक उपस्थित होते.
शिवसेनेचे 1999 ची घटना ग्राह्य
राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची 1999ची घटना ग्राह्य ठरवली. 2018 मधील घटनेच्या दुरुस्तीची दोन्ही बाजूंना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी सर्वांच्या संमतीने घटना दुरुस्ती झाली. पण 2018 ची घटना दुरुस्तीची निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही. ती आयोगाच्या ‘रेकॉर्ड’वर नाही. परिणामी 2018मधील शिवसेनेची घटना ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे 1999 मधील घटना ग्राह्य धरता येईल. निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर असलेली ही एकमेव घटना आहे. त्यामुळे याच घटनेचा आधार घ्यावा लागेल असे नार्वेकर म्हणाले.
गोगावलेंची याचिका फेटाळली
सुनील प्रभू व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या चौदा आमदारांना बजावलेल्या व्हीपचे ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत. त्यांनी व्हीप बजावताना योग्य प्रक्रिया पाळली नाही. वेगळय़ाच व्यक्तीच्या मोबाईल क्रमांकावरून व्हीप पाठवले. त्यातही योग्य तपशील नमूद नव्हता, असे स्पष्ट करीत या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी भरत गोगावले यांनी सादर केलेली याचिका अध्यक्ष नार्वेकर यांनी फेटाळली.
