वीज बिल थकबाकीमुळे आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱया महावितरणची आता काेंडी फुटणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महावितरण औद्योगिक ग्राहक, यंत्रमागधारक, कृषी पंप आणि वस्त्राsद्योगांना सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करते. त्यानुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षातील सवलतीपोटी एकरकमी तब्बल 1194 कोटी रुपये महावितरणला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महावितरणचे राज्यभरात अडीच कोटीहून अधिक ग्राहक आहेत. वीज आयोगाने प्रति युनिट विजेचा दर साडेसहा रुपये एवढा निश्चित केलेला असतानाही शेतकऱयांचे कृषी पंप, औद्योगिक ग्राहक, यंत्रमागधारक आणि वस्त्राेद्योगांना सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा केला जातो. या सवलतीची रक्कम राज्य सरकारकडून महावितरणला दिली जाते. सध्या लॉकडाऊनमुळे मोठय़ा प्रमाणात वीज बिले थकीत असल्याने महावितरण आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने वीज बिल सवलतीची रक्कम तत्काळ महावितरणकडे वळती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज दर सवलतीपोटी 391 कोटी रुपये, यंत्रमागधारकांच्या सवलतीपोटी 235 कोटी, कृषी पंप 361 कोटी, तर वस्त्राsद्योगांना पुरवलेल्या विजेच्या सवलतीपोटी 207 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
