सामना ऑनलाईन । मुंबई
ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही महावितरणचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय’ असाच आहे. शहरी भागात महावितरणची वीजगळती बेस्ट आणि टाटा पॉवरच्या तुलनेत जवळपास दुपटीहून अधिक आहे. त्यामुळे त्यांना वार्षिक सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 2017-18 या वर्षात महावितरणने 1 कोटी 23 लाख दशलक्ष युनिट विजेचा पुरवठा केला होता. त्यापैकी महानगरांमध्ये आणि शहरी भागात सुमारे 5800 दशलक्ष युनिट एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विजेची गळती झाली आहे.
महावितरणचे राज्यभरात 2 कोटी 40 लाख वीज ग्राहक आहेत. त्यांचे वीज वितरण नेटवर्क मोठे असल्याने त्यांची सरासरी वीजगळती 17 टक्के एवढी आहे. महानगरांमध्ये गळतीचे प्रमाण आठ टक्क्यांपर्यंत असून शहरी भागातील काही फिडरवर हेच प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर मुंबई शहराला वीज पुरवठा करणार्‍या बेस्टचे सरासरी वीजगळतीचे प्रमाण केवळ 1.22 टक्के असून टाटा पॉवरचे 6.5 टक्के एवढे कमी आहे. या तुलनेत महावितरणची वीजगळती मोठी आहे. विजेचे वहन करताना होणारी हानी, चुकीचे रीडिंग आणि वीजचोरीमुळे महावितरणची वीजगळती जास्त आहे. या वीजगळतीचे बिलिंग करणे शक्य नसल्याने त्याचा भार नियमितपणे वीज बिल भरणार्‍या ग्राहकांवर वीज दरवाढीच्या माध्यमातून पडत आहे.
वितरण हानी खाली आणण्यासाठी धडपड
महावितरणची इतर वीज कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त वितरण हानी आहे. याची कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी गंभीर दखल घेतली असून ज्या फिडरवर 30 टक्क्यांपर्यंत असलेली वीज वितरण हानी कमी करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले आहेत. वितरण हानी 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आली पाहिजे, असे त्यांनी अधिकार्‍यांना बजावल्यामुळे कामचुकार अधिकार्‍यांची झोप उडाली आहे.
