सामना प्रतिनिधी, बीड
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 रोजी ही योजना लागू केली. वर्षाकाठी 6000 देण्याची योजना जाहीर केली.या योजनेची अमलबजावणी देशभरात तात्काळ करण्यात आली.मात्र या योजनेचा फायदा बीड जिल्ह्यातील नेमका किती शेतकऱ्यांना झाला याची माहिती गुलदस्त्यातच असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेसाठी आत्तापर्यंत किती शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आले यातील किती प्रस्ताव मंजूर झाले.नेमके किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा झाले याची माहितीच भेटू शकत नसल्याने शेतकऱ्यांची होत असलेली हेळसांड पुन्हा समोर आली आहे.
शेतकरी कृषी सन्मान योजनेचा रु 2000 चा पाहिला हप्ता काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तर आला. पण केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेपासून जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी वंचितच राहिले असल्याची शक्यता दिसू लागली आहे. आधार कार्ड, सात बारा उतारा, बँक खात्याची माहिती असे कागदपत्रे या योजनेसाठी शासनाकडून मागितली गेली होती. ही कागदपत्रे संबधित तलाठी यांच्याकडे जमा करून ती पुढे कृषी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठवले जात होती. असे असतानाही याची नोंद संबधित गावच्या तहसील कार्याल किंवा कृषी विभाग यांच्याकडेही नसल्याचे समोर आले आहे.
तर दुसरीकडे काही तहसील कार्यालयात याबद्दल माहिती विचारली असता या योजनेचे मंजूर झालेले पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट टाकण्यात यावे यासाठी विविध बँकांचा पर्यायही शेतकऱ्यांना दिला गेला होता. तसेच शेतकऱ्यांनी योजनेच्या फॉर्मवर बऱ्याच चुका असल्याचेही शक्यता असल्यानेही संबंधित खात्यावर पैसे जमा होणे शक्य नाही. या योजनेला कुठलीही कालमर्यादा नसल्याने या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. मात्र शासन आणि शेतकरी यांच्यामध्ये ताळमेळ असण्याची गरज आहे.
दरम्यान बीड जिल्ह्यातील माजलगाव मतदार संघातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी कृषी सन्मान योजनेचा लाभ फॉर्म भरूनही भेटला नाही. या शेतकऱ्यांनी थेट शासनदरबारी याचे निवेदनाद्वारे तक्रार दिल्याने ही धक्कादायक माहिती समोर आली. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाणारी बीड डी.सी.सी चा आय.एफ.एस.सी. कोड कृषी सन्मान योजनेच्या साईटवर अपलोड होण्यासाठी वेळ लागल्याने जिल्ह्यातील मोठा शेतकरी वर्ग या योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे.
