सामना प्रतिनिधी । जालना
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे काम पूर्ण होत आले आहे. येत्या ऑक्टोबरअखेरपर्यंत आयोगाचा अहवाल शासनास प्राप्त होईल. अहवाल प्राप्त होताच विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणासह सर्व मागण्यांबाबत 21 नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, नसता राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वय समितीने दिला. यासंदर्भात राज्यभर बैठका घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर नाटय़गृहात राज्यस्तरीय आरक्षण परिषद व मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यभरातील समन्वयकांची बैठक झाली. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या 20 मागण्यांबाबत शासनाने केलेल्या घोषणेबाबत शब्दच्छल चालकिला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या 36 समाजबांधकांच्या कुटुंबीयांना शासनाने छदामाची मदत केली नाही असा आरोप यावेळी समितीने केला.
अॅट्रॉसिटीविरोधातील आंदोलन स्थगित
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराविरोधात 10 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात येणार होते. तथापि यासंदर्भात उच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाने सोमवारी हिंदुस्थान बंदची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅट्रॉसिटी गैरवापराविरोधातील आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे अशी माहिती राज्य समन्वयकांनी दिली.
मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी
मराठा आरक्षणाबाबत राज्यभर आंदोलने होऊनही राज्य सरकारकडून अद्याप त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मराठा आरक्षणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकर घेण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी हयकोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागासप्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित असल्यामुळे सरकारने व आयोगाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा व त्याकरिता हायकोर्टाने वेळेची मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
