सर्वोच्च न्यायालयाने 2020-21 वर्षात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थी तसेच तरुणांत संभ्रमाचे वातावरण होते. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठविण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) असलेले सर्व लाभ दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या बहुतांशी सवलती व सुविधाही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाचे प्रतिनिधी, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सरकार दोन दिवसांत मराठा तरुणांचा शैक्षणिक तसेच नोकरीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करेल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठविण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा विद्याथी, तरुण-तरुणींना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व योजना आता त्यांना ईडब्ल्यूएसमध्येही लागू होणार आहेत.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देणारे आणखीही काही निर्णय घेतले
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतिमान करण्यात येईल.
- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. ‘सारथी’ संस्थेने या वर्षासाठी रु. 130 कोटींची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे
मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी
मराठा समाजाच्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
वसतिगृह भत्त्यासाठी 80 कोटी
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
