सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा समाजाची आरक्षणासंदर्भातील अत्यंत महत्वाचा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती यावेळी डी. के. जैन यांनी दिली.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी सखोल अभ्यास करून हा अहवाल बनवला आहे. दोन लाखांवर निवेदने आणि 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल बंद पाकिटात राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपवला गेला. हा अहवाल बुधवारीच सरकारला सादर केला जाणार होता; परंतु तत्पूर्वीच तो फुटल्याची बोंब उठल्याने आयोगाने अहवालाची प्रत गुरुवारी सकाळी कडक बंदोबस्तात सरकारकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांनी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला. आता अहवाल मिळाल्याचे पत्र राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करेल.
दरम्यान, मराठा समाजाची आरक्षणाची प्रतीक्षा चालू महिन्यातच संपणार आहे. चालू महिन्यातच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. तसे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर त्यावरील वैधानिक कार्यवाही चालू महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती या आधीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
अहवाल प्राप्त होताच महिनाअखेरपर्यंत त्यावरील कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सर्व तयारी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या अहवालात नेमके दडलेय काय याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
