सामना ऑनलाईन, मुंबई
अवनी वाघिणीला गोळ्या घातल्या तेव्हा पशुवैद्यकीय अधिकारीच उपस्थित नव्हता अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पशुचिकित्सक महासंघाने याबाबत राज्याच्या वन विभागाला पत्र पाठवून अवनीला ज्या पद्धतीने गोळ्या घालून मारले ती पद्धत शास्त्रशुद्ध नव्हती व बेकायदा होती असे नमूद केले आहे.
अवनी वाघिणीच्या एन्काऊंटरचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवर उमटले आहेत. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्यापासून वन्यप्रेमी संघटनांनी संशय व्यक्त केला आहे. आता राज्यातील पशुवैद्यक संघटनेची शिखर संघटना असलेल्या हरयाणातील पशुचिकित्सक महासंघ या संघटनेने राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र पाठवले आहे.
वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी गेलेल्या टीममध्ये पशुवैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक आहे. हिदुस्थानातील पशुवैद्यकीय परिषद कायदा 1984 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची नोंद या परिषदेकडे असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पशुवैद्यक परिषद किंवा महाराराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषदेत नोंदणी असली तरच पशुवैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करता येते. पण अवनी वाघिणीला गोळ्या घालणारा शार्पशूटर असगर अली यांची पशुवैद्यक संघटनेकडे नोंदणी नव्हती. त्यामुळे पशुवैद्यकीय परिषदेत कायद्यातील कलम 309(ब)मधील तरतुदींचा स्पष्टपणे भंग झाल्याचे या तक्रारीत नमूद केले आहे.
अवनी वाघिणीला जेरबंद करण्याबाबत जी नोटीस जारी करण्यात आली त्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी टीममध्ये आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. पण शार्पशूटर असगर अली यांची कोणत्याही पशुवैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी नाही याकडे पशुचिकित्सक महासंघाने वन विभागाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. ज्या पद्धतीने अवनीला ठार मारण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली ती अतिशय चुकीची होती.
कार्यपद्धती बेकायदा
अवनी वाघिणीला आठ ते दहा मीटर अंतरावरून गोळ्या घातल्याचे सांगण्यात येते. अवनीला बेशद्ध करण्यासाठी मारलेल्या इंजेक्शनची मात्रा लागू होईपर्यंत वाट पाहणे आवश्यक होते पण त्यावेळेस कोणताही पशुवैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नव्हता. ही संपूर्ण प्रक्रिया शास्त्र्ाशुद्ध नव्हती. कार्यपद्धती बेकायदा होती असा गंभीर आरोप संस्थेने केला आहे.
