सामना ऑनलाईन, मुंबई
सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर)अंतर्गत प्रकल्पबाधितांसाठी आरक्षित घरे असतानाही सुमारे 1 हजार 384 घरांची म्हाडाकडून करण्यात येणारी विक्री बेकायदा आहे असा आरोप करीत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने आज म्हाडाला चांगलेच फैलावर घेतले. वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आतापर्यंत काय केले? त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या? अशा शब्दात खडसावत न्यायालयाने म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
नोव्हेंबर 2018 साली म्हाडाने आपल्या ताब्यातील 1 हजार 384 घरांच्या विक्री संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. परंतू डीसीआर अंतर्गत या सदनिका असून त्याची म्हाडाला सरसकट विक्री करता येणार नाही. हि घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत असे असतानाही म्हाडाकडून ती विकली जाणार आहेत असा आरोप करीत आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकार शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली
