महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तसेच अजित पवार यांच्यासोबत मिंधे सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या आमदारांवरील कारवाईसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमदार अपात्रतेसंदर्भातील या दोन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार 17 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रता प्रकरणी वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्या वेळी विधानसभा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवार 17 ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ मागून घेतली होती.
राहुल नार्वेकर यांनी शनिवारी दिल्लीत तुषार मेहता यांची भेट घेऊन कायदेशीर चर्चा केली. त्यानुसार आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनवाणीचे सुधारित वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्देश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेची साथ सोडून मिंधे गटात सहभागी झालेल्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल सुरू आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘या प्रकरणात तुम्ही न्यायाधीकरणाची भूमिका निभावायची आहे. काहीतरी गांभीर्य बाळगा. काय पोरखेळ चाललाय, अशा शब्दांत फटकारले होते.
