पोक्सो कायद्याअंतर्गत प्रलंबित केसेस तत्काळ निकाली काढण्यासाठी फिरते फास्ट ट्रॅक कोर्ट व फिरती न्यायालये कार्यान्वित करावी आणि शक्ती कायदा मंजूर होईपर्यंत त्यातील तरतुदींप्रमाणेच प्रचलित कायद्यानुसार तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आज निवेदनाद्वारे केली आहे.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील मृत महिलेच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. या वेळी त्यांच्यासोबत महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार यामिनी जाधव व अन्य नेते उपस्थित होते.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यात अतिशय महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. मुंबईत लोकलमधील महिला प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन सीसीटीव्हीची संख्या वाढवावी, गस्त वाढवावी, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये महिला दक्षता समिती स्थापन करण्याच्या सरकारच्या सूचना आहेत. या सर्व समित्यांची पुनर्स्थापना केली असून महिलांना कामाचे स्वरूप, प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. याबाबत पोलीस प्रशासनाला आवश्यक सूचना द्याव्यात, पॅरोलवर सुटलेल्या पोक्सोच्या गुन्हेगारांबाबत आढावा घ्यावा, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
मनोधैर्य योजनेत पीडित महिलेला किंवा बालकाला या योजनेचा फायदा मिळण्यास भरपूर कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करून सात दिवसांचा करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
