सामना प्रतिनिधी, मुंबई
वर्षानुवर्षे तेजीत सुरू असलेल्या राज्यातील सावकारीला घरघर लागली आहे. सहकारी बँका, पतसंस्थांची वाढलेली संख्या आणि कर्जवाटपाच्या नियमात आलेल्या शिथिलतेमुळे शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना सहजपणे कर्ज मिळत आहे. तसेच त्याचा व्याजदरही सावकारी कर्जाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे सावकारी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. त्याचा फटका थेट सावकारी व्यवसायाला बसला असून राज्यातील सावकारांची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 4 हजार 874 ने कमी झाली आहे.
2017-18 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 11 हजार 965 सावकारांनी आपल्या व्यवसायाची सहकार विभागाकडे नोंदणी केली होती. त्याची मुदत 31 मार्च रोजी संपल्याने नवीन आर्थिक वर्षासाठी जुलैअखेरपर्यंत सहकार विभागाकडे पाचशे रुपये फी भरून सावकारांनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे किंवा नव्याने नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जुलैअखेर मागील वर्षीच्या सावकारांपैकी केवळ 6 हजार 360 जणांनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे, तर 731 जणांनी नव्याने नोंदणी केली आहे.
मागील वर्षाच्या नोंदणीकृत सावकारांपैकी 117 सावकारांच्या कागदपत्रांत त्रुटी आढळल्याने त्यांचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्यात केवळ 7 हजार 91 नोंदणीकृत सावकार राहिले आहेत. सावकारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर सरकारी नियमाने जवळपास 18 टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. त्यामुळेच सहकारी बँका, पतसंस्था कर्ज घेणाऱयांची संख्या वाढली आहे. नोंदणीकृत सावकार सरकारला प्रत्येक वर्षी आपल्या एकूण व्यवसायाच्या एक टक्का रक्कम महसूल रूपाने भरतात. त्यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो, मात्र चालू वर्षी सावकारांची संख्या निम्म्याने कमी झाल्याने त्या प्रमाणात सरकारी महसुलात घट होणार आहे.
summary- money lenders got decrease in few years
